डोल्पा एफ.एम.

   डोल्पा, १० भदौं — कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि मन्त्रिपरिषद् बैठक ‘कागज विहिन’ (पेपरलेस) गर्ने निर्णय भएको छ । यसको सुरुआत कर्णाली प्रदेशले शनिवारबाटै सुरु गरेको छ । कर्णाली प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेश निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ शनिबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई ‘कागज विहिन’ गरिएको हो । यस प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले डिजिटल प्रदेश निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

   मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरु ल्यापटप सहित मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पुगेका थिए । शनिवारको बैठकदेखि कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठक कागज विहिन बनेको सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले बताइन् । उनले विद्युतीय बैठक प्रणालीले डिजिटल प्रदेश निर्माणको आधारशिला तयार गरेको दावी गरिन् । सरकारका कामकारबाहीलाई सरल, प्रभावकारी, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउने उद्देश्य ले विद्युतीय सरकार (ई–गभर्नेन्स) को अवधारणा लागू गर्न लागेको मन्त्री केसीको भनाइ छ । सरकारका सबै मन्त्रालयहरुमा अब विद्युतीय सुरक्षा प्रणाली लागू हुनेछ ।

   बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा सबै मन्त्रालयका सचिव र दुई जना विज्ञसहित संगठन तथा व्यवस्थापन अध्ययन समिति गठन गरेको छ । समितिले प्रदेशमा अवस्थित संघअन्तर्गतका कार्यालयहरुको संरचना, व्यवस्थापनबारेमा विस्तृत अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव दिनेछ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिवलाई समितिको सदस्य सचिव तोकिएको छ । विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशस्थित सबै जिल्लामा प्रत्येक मन्त्रालयका एकिकृत सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले कर्णाली प्रदेश गरिबी निवारण समन्वय समिति (गठन तथा सञ्चालन) निर्दे्शिका, २०७५ स्विकृत गर्नुका साथै प्रदेश विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन निर्दे्शिका, २०७५ लाई थप छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने, प्रदेश खेलकुद विधेयक, शिक्षा विधेयक र स्वास्थ्य विधेयक मस्यौदा गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।