रेडियो डोल्पा एफ.एम.

   डोल्पा, असोज २९ –

 

   विजुली, सडक, सञ्चार, उपभोग्य सामानको सुलभता लगायतका कुनै पनि आधारभूत सेवा सुविधा भरपर्दो उपलब्धता नभएको क वर्गको दुर्गम डोल्पा जिल्लाका आधा स्थानीय तहलाई पिछडिएको क्षेत्रबाट हटाएकोमा डोल्पालीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । 

   सडकले नछोएका २ जिल्ला मध्येको पनि पिछडिएको क वर्गको जिल्ला डोल्पा विजुली, सडक, सञ्चार, स्वास्थ्य, शिक्षा, उपभोग्य सामानको सुलभता लगायतका कुनै पनि आधारभूत सेवा सुविधा उपलब्ध र उपलब्ध भएका सेवा सुविधा पनि भरपर्दो नभएको अवस्थामा पनि नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदले ८ वटा स्थानीय तह रकेको डोल्पाका २ नगरपालिका र २ गाउंपालिका गरी ४ वटा स्थानीय तहहरुलाई पिछडिएको क्षेत्रबाट हटाएको खबर प्रति डोल्पालीहरुले कडा आपत्ति जनाएका छन् । 

   सडकले नछोएको डोल्पाका ४ स्थानीय तहहरु ठुलीभेरी नगरपालिका, त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका, काइके गाउंपालिका र जगदुल्ला गाउंपालिकालाई पिछडिएको क्षेत्रको सूचीबाट हटाए पछि डोल्पाका नागरिकहरुले आपत्ति जनाएका हुन् । 

   प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि भनेर नेपाल सरकारले निर्णय गरी ८ स्थानीय तह रहेको डोल्पाका ४ वटा स्थानीय तहहरु मुड्केचुला गाउंपालिका, शे–फोक्सुण्डो गाउंपालिका, डोल्पोबुद्ध गाउंपालिका र छार्का ताङ्सोङ् गाउंपालिकालाई मात्र पिछडिएको क्षेत्र भनेर सूचिकृत गरेको छ भने कुनै पनि भरपर्दो सेवा सुविधा उपलब्ध नभएका वांकी ४ वटा स्थानीय तहहरुलाई पिछडिएको क्षेत्रमा सूचीकरण नगरे पछि राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताहरु र सर्वसाधारणहरुले सरकार प्रति आपत्ति जनाएको जिल्ला समन्वय समिति डोल्पाका प्रमुख शेरबहादुर बुढाले बताए । 

   उनका अनुसार पहिलो चरणमा जिल्ला समन्वय समिति डोल्पाले बुझ्ने काम थालेको छ । डोल्पाका ८ वटै स्थानीय तहलाई पिछडिएको क्षेत्रमा सूचिकृत गर्नु पर्नेमा ४ वटा स्थानीय तह पिछडिएको क्षेत्रमा सूचिकृत गर्न किन छुटाइएको हो हामी नेपाल सरकार प्रति प्रश्न गर्न चाहन्छौं । यी छुटेका ४ वटा स्थानीय तहहरुलाई पनि तत्काल पिछडिएको क्षेत्रमा समावेश गर्नुपर्ने भन्दै नागरिक समाज डोल्पाले ज्ञापन पत्र जिल्ला समन्वय समिति डोल्पामा पेश गर्दै जोडदार माग गरेको जनाएको छ  । 

   ज्ञापन पत्रमा डोल्पाका बांकी ४ स्थानीय तहहरुलाई पिछडिएको क्षेत्रमा सूचिकृत नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ । नागरिक समाज डोल्पाले भनेको छ के सुविधा पुगेको छ र डोल्पाका यी ठूलीभेरी नगरपालिका, त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका, जगदुल्ला गाउंपालिका र काइके गाउंपालिका गरी ४ वटा स्थानीय तह पिछडिएको क्षेत्रबाट हटाइएको हो ? सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् । डोल्पालीहरुको तर्क छ । 

   डोल्पामा के मोटरबाटो जनताको घरघर पुगेको छ ? सबै जनताको घरघरमा विजुली पुगेको छ ? सबै स्थानीय तहहरुमा सञ्चार सुविधाहरु टेलिफोन, मोवाइल, इन्टरनेट, पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन सेवा सुविधा पुर्याइएको छ ? नेपालगञ्ज सुर्खेत भन्दा ६ गुणा महंगी सरकारले घटाएको छ ? दैनिक उपभोग्य सामानलाई सुलभ र सुपथ बनाएको छ ? आदि आदि प्रश्न गर्दै यी सेवा सुविधा नभएको थाहा हुंदाहुंदै किन पिछडिएको क्षेत्रबाट हटाइएको हो भनि डोल्पालीहरुले गम्भिर प्रश्न उठाएक नागरिक समाज डोल्पाका अध्यक्ष शेरबहादुर बुढाले बताएका छन् । 

   नागरिक समाज डोल्पाले डोल्पालीहरुको अगुवा गर्दै जिल्ला समन्वय समिति मार्फत नेपाल सरकारलाई पेश गरेको ज्ञापन पत्र अनुसारका माग अत्यन्त गम्भिर र जायज भएकाले ज्ञापन पत्र प्राप्त हुने वित्तिकै नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री समक्ष पेश हुने गरी प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाइ सकिएको जिल्ला समन्वय समिति डोल्पाका अध्यक्ष शेरबहादुर बुढाले बताए ।