रेडियो डोल्पा एफ.एम.

   डोल्पा, १६ जेठ –

  

   आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक भएसँगै अब स्थानीय तहको खातामा अर्थ मन्त्रालयले सिधै बजेट पठाउने भएको छ।  अर्थ मन्त्रालयले अब केही दिनभित्रै सम्बन्धित महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकाको खातामा विनियोजित बजेट पठाउनेछ । यो खबर नगेन् सापकोटाले आजको गोरखापत्रमा लेखेका छन्। सरकारले स्थानीय तहको खातामा सिधै बजेट पठाएसँगै यसअघि जस्तो स्थानीय निकायले अनुमानित बजेटमा योजना निर्माण गर्नुपर्ने परम्परा भने अब अन्त्य भएको छ ।  सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको १२ खर्ब ७९ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार रुपियाँमध्ये दुई खर्ब २७ अर्ब पाँच करोड ४५ लाख ९१ हजार रुपियाँ स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरेको छ ।  कूल बजेटको १७।६ प्रतिशत रकम स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको हो ।  संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार अब गाउँ र नगर कार्यपालिकाले बजेट निर्माण गर्ने तथा गाउँ र नगरसभाले बजेट पारित गरी कार्यन्वयन गर्नुपर्ने जनाएको छ ।  आगामी वर्षका लागि अब ढिलोमा असार मसान्तसम्म स्थानीय तहले बजेट निर्माण गरी पारित गरिसक्नुपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले जानकारी दिए। उनले भने, =पहिला अर्थमन्त्रालयले सघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्राललाई बजेट प्रदान गथ्र्यो, अनि मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला विकास समिति र नगरपालिकालाई बजेट उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो, अब भने सिधै अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको खातामा बजेट पठाउनेछ । सरकारले जनसंख््या, क्षेत्रफल र मानव सूचकांकको आधारमा गाउँपालिका र नगरपालिकालाई बजेट उपलब्ध गराएको छ ।  जनसंख्या ६० प्रतिशत, मानव सूचांक ३० प्रतिशत र क्षेत्रफललाई १० प्रतिशत आधार मानी बजेटको बाँडफाँट गरिएको छ ।  स्थानीय शासन विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले धेरै राम्रो भएको बताएका छन् । 

सूत्रको आधारमा स्थानीय तहमा बजेट गएकाले सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई समान बजेट नभएको बताए।  =बजेटकै अभावमा अब स्थानीय तहले योजना बनाउन रोकिँदैन’, उनले भने, =सरकारले उपलब्ध गराएको बजेट र स्थानीय आयस्रोतलाई आधार मानेर स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्नेछन् । ’ उनका अनुसार स्थानीय तहलाई बजेट पठाएपछि कुन कुन शीर्षकमा खर्च गर्ने भनेर मन्त्रालयले अब निर्देशन दिन मिल्दैन ।  स्थानीय तह आफै स्वायत्त भएकाले स्थानीय तहलाई योजना बनाउने र खर्च गर्ने अधिकार छ ।  संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारलाई हेर्ने हो भने सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको बजेट न्यून भएको उनले उल्लेख गरे।  जहाँ काम त्यहाँ बजेट हुनुपर्ने हो तर त्यो अझै पर्याप्त नभएको उनले बताए। बजेटअनुसार गाउँपालिकालाई न्यूनतम दश करोड रुपियाँ अधिकत्तम ३९ करोड रुपियाँ, नगरपालिकामा १५ देखि ४३ करोड रुपियाँ, उपमहानगरपालिकामा ४० देखि ६३ करोड रुपियाँ र महानगरपालिकामा ५६ देखि अधिकतम एक अर्ब २४ करोड रुपियाँसम्म प्रदान गरिएको छ ।  

अर्का स्थानीय शासन विज्ञ डा। श्याम भूर्तेल अहिले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि अनुभवी नभएकाले बजेट खर्च गर्दा सरकारले मार्गनिर्देशन प्रदान गर्दा मात्र उचित रुपमा बजेटको सदुपयोग हुने बताए।  उनले आगामी वर्षदेखि भने निर्वाचित जनप्रतिनिधिले योजना र बजेट निर्माणमा अनुभव हासिल गर्ने र काम गर्न सहज हुने भएकाले यस वर्षका लागि भने मन्त्रालयले योजना निर्माण र बजेट खर्चको मार्ग निर्देशन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले भने स्थानीय तहमा सिधै बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट जाने भएकाले अर्थ मन्त्रालयले बजेट पठाउँदा केही मार्ग निर्देशनसहित पठाउने बताए।  सघीय मामिला तथा स्थनीय विकास मन्त्रालयले भने बजेट खर्च गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशनभन्दा पनि आवश्यक सहजीकरण भने गर्ने शर्माले बताए।