विएल बुढा

रेडियो डोल्पा एफएम

   डोल्पा, बैशाख १९ – जनतालाई स्थानीय स्तरमै सरकारको सेवा दिने नेपाल सरकारका तल्लो सरकार तथा डोल्पाका स्थानीय सरकारहरु ऐनले तोकेका कामहरु समेत गर्दैनन् भन्ने सन्देश सार्वजनिक भएको छ । 

   नेपाल सरकारले जनतालाई सर्वसुलभ तरिकाले सेवा प्रदान गर्नुका साथै गरिएका विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरुलाई पारदर्शी र सहि रुपमा सम्पन्न गर्नका लागि २०६४÷०६५ मा जारी गरेको सुशासन ऐनले गर्नु भनेर तोकेका धेरै कार्यहरु नगरेको तथ्य सार्वजनिक भएको हो । 

   जिल्ला विकास समिति, गाउं विकास समितिहरुलाई जनता प्रति उत्तरदायी वनाउन, सुशासन काएम गर्न, पारदर्शीता कायम गर्न, भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्न, छिटोछरितो योजना तथा कार्यक्रमहरु तोकिएको समयमा सम्पन्न गरेर जनतालाई सेवा सुविधा दिने स्थानीय निकायहरुले दिनुपर्ने गरी तोकिएका कार्यहरु भए नभएको विषयमा नेपाल सरकारकै कार्यक्रम स्थानीय शासन उत्तरदायी संयन्त्रले एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यो रहस्य खोलेको हो । 

   प्रतिवेदनका अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा जिल्ला विकास समिति डोल्पा र डोल्पाका २३ वटा गाविसहरु मध्ये धेरैले सुशासन ऐनमा तोकिएका कार्यहरु ४० प्रतिशत पनि नगरेका हुन् । 

   उक्त ऐनमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्नु पर्ने, वर्हिगमन अभिमत पत्र भर्नु पर्ने, नागरिक प्रतिवेदन पत्र भर्नु पर्ने, सार्वजनिक परिक्षण भएपछि मात्र योजनाको भूक्तानी गर्नु पर्ने, सामाजिक परिक्षण गर्नु पर्ने, नागरिक वडापत्र राखि पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु पर्ने, गुनासो सुन्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नु पर्ने, गुनासाहरुको सुनुवाई गर्नु पर्ने, सुझाव पेटीकाको व्यवस्था गरी ३, ३ दिनको खोलेर सुझाव र गुनासा सुनुवाई गर्नु पर्ने, नागरिकका गुनासा तथा सुझावको अभिलेख राख्नु पर्ने, गुनासो सुन्ने संयन्त्रको व्यवस्था गर्नु पर्ने, सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नु पर्ने, नागरिक अनुगमन समिति गठन गरी अनुगमन गराउनु पर्ने, स्थानीय निकाय स्तरको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति गठन गरी अनुगमन गरेर प्रतिवेदन र सुझाव दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने, आयोजनाहरु गर्दा वडा नागरिक मञ्चलाई सहभागि गराउनु पर्ने, चौमासिक रुपमा आय व्ययको सार्वजनिक गर्नु पर्ने, योजना स्थलमा सबैले देख्ने गरी योजनाका सम्पूर्ण सूचना भएको होर्डिङ् बोर्ड राख्नु पर्ने लगायतका कार्यहरु गरेको छ । 

   तर यी कार्यहरुमा मुख्य मुख्य नागरिक प्रतिवेदन भर्ने काम, वहिर्गमन तथा अभिमत पत्र भर्ने काम, सामाजिक परिक्षण, आय व्यय चौमासिक रुपमा सर्वाजनिक गर्नु पर्ने काम जिल्ला विकास समिति र २३ वटै गाविसहरु कुनैले पनि गरेका छैनन् । 

   त्यसै गरी सुझाव पेटीका राखेर प्रत्येक ३, ३ दिनमा खोल्नु पर्नेमा १३ वटा गाविसहरुले सुझाव पेटीका नै राखेका छैनन् भने राखेकाले पनि सुझाव पेटीका तोकिएको समयमा खोली कार्यान्वयन गर्ने काम जिल्ला विकास समिति समेतले गरेको छैन । गुनासो सुनुवाई संयन्त्र जिल्ला विकास समिति र २३ वटै गाविसमा गठन भएको छैन । सूचना अधिकारी धेरै गाविसले तोकेका छैनन् र तोकेकै भए पनि जिल्ला विकास समितिका सूचना अधिकारीले समेत सूचना नदिने गरेको सुरेन्द्र ढकालले बताए । 

   यी तोकिएका विभिन्न कार्यहरु गर्ने क्रममा छार्का, तिन्जे, भिजेर गाविसले १५ प्रतिशत काम पनि नगरेको, रिमी, सर्मी, नर्कु, कालिका, साल्दाङ्, लिकु, त्रिपुराकोट, पहाडा, रह, फोक्सुण्डो गाविसहरुले २५ प्रतिशत काम गरेका, सूं, ल्हां, लावन, शहरतारा, मुकोट, जुफाल, माझफाल, काइगाउं गाविसहरुले ३५ प्रतिशत, जिल्ला विकास समिति डोल्पाले ५० प्रतिशत काम गरेको र सबैभन्दा बढि दुनै गाविसले मात्र ७० प्रतिशत कार्य गरेको तथ्य स्थानीय शासन उत्तरदायी संयन्त्र कार्यक्रम कार्यान्वयन संस्था डोल्पा वातावरण, संस्कृति र विकास यात्रा(डिकेट)ले आफ्नो आधारभूत सर्वेक्षण प्रतिवेदन मार्फत सार्वजनिक गरिएको हो । 

   प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रतिवेदन प्रस्तुत भए पछि सहभागिहरुले जिब्रो काडेका थिए । ऐनले गर्नु भनेको काम समेत नगर्ने हाम्रा स्थानीय निकायहरु प्रश्न उठेको थियो । यस प्रकार यो ऐन मात्र होइन स्थानीय स्वयत्त शासन ऐनले व्यवस्था गरेको एमसी पिएमका सूचकहरु पुरा गर्ने काम पनि जिल्ला विकास समिति र गाउं विकास समितिहरुले नगरेका कारण फेल भएर विकास बजेट घटिरहेको सहभागि राजनीतिक दलहरुले उठाएका थिए । 

   प्रतिवेदन सार्वजनिक भई अवस्था अवगत भए पछि सहभागि एमाले डोल्पाका सचिव नन्दसिंह बुढा, एमाओवादी डोल्पाका अध्यक्ष मालबहादुर रोकाया, राप्रपा नेपालका कमलकुमारी शाही, राप्रपा डोल्पाका सचिव श्याम रोकाया, नेकपा–माओवादी डोल्पाकी सचिव उर्मिला वि क, राष्ट्रिय जनमोर्चाका सचिव हर्कबहादुर गुरुङ, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाजका सदस्यहरुले तोकिएका कार्य गराउने र नगरे कारवाहीका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको सञ्चारकर्मी टेकबहादुर शाहीले बताए ।